उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैट के आदेश की फाइल पेश करने के निर्देश दिए

नैनीताल: आईएफएस राजीव भरतरी के रिटायरमेंट के बाद भी उनके ट्रांसफर मामले की कानूनी प्रक्रिया की वैधानिकता पर रोक नहीं लग सकी है. अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश की पूरी फाइल एक सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की है.

नवंबर 2021 में तत्कालीन वन मंत्री डॉ. आईएफएस भारती को। एक साधारण नोट के आधार पर हरक सिंह रावत को उत्तराखंड वन विभाग (पीसीसीएफ-एचओएफ) के प्रमुख पद से हटाकर जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें कुछ समय के लिए वन विभाग के प्रमुख के रूप में बहाल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भरतरी को फिर से हटना पड़ा। जब कैट ने उन्हें मुखिया पद पर बहाल करने का आदेश दिया तो राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ मार्च 2023 में हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर की.

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई में राज्य सरकार से कैट के आदेश की पूरी फाइल पेश करने को कहा।