उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अन्य राज्यों की महिलाओं को आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाहरी राज्यों की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग को फिर से मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया ताकि अन्य राज्यों की महिलाओं को मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले।

मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होनी है।

आयोग की अपर संयुक्त उच्च सेवा परीक्षा में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 मई, 2022 को आया था। परीक्षा में अनारक्षित वर्ग की दो कट-ऑफ सूची निकाली गई थी।

उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 79 थी। याचिकाकर्ता महिलाओं ने कहा कि उनके अंक 79 से ऊपर थे, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने अन्य राज्य महिला उम्मीदवारों को उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग की आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी।

उत्तर प्रदेश की ऋचा शाही और अन्य ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जिसके कारण उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया है।

ऐसा आरक्षण संविधान के कई अनुच्छेदों के विपरीत है। उसने मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।

इससे पहले 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने उत्तराखंड संयुक्त सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सेवा पदों के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, 24 अगस्त के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उम्मीदवारों को आश्वासन दिया था कि सरकार महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण बनाए रखने के लिए एक अध्यादेश लाएगी।

कानूनी राय के बाद अब सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है.

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