उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किशोर बलात्कार पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

पीटीआई द्वारा

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता को 25 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है.

यह आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को पारित किया.

मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होगा गर्भपात, कोर्ट ने कहा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए

रेप पीड़िता के पिता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दून अस्पताल को इष्टतम प्रक्रिया के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

पीड़िता ने प्रक्रिया की अनुमति भी दे दी थी।

ऐसे मामलों में गर्भपात की अनुमति देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट का हवाला देते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लड़की को 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी क्योंकि वह नाबालिग थी और एक अवांछित गर्भावस्था थी। उसके मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।

मामले की प्रगति की जांच के लिए मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को निर्धारित की गयी है.