उत्तराखंड HC ने कचरा mgmt पर वादों के लिए ईमेल-आईडी जारी की, DMC को पता नहीं

देहरादून : उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन की कमी पर दुख व्यक्त करते हुए एक ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर नागरिक कचरा संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कूड़ा निस्तारण को लेकर जमीनी स्तर पर कोई गंभीर काम नहीं हो रहा है और संबंधित अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगे हुए हैं. अदालत ने अगली सुनवाई 24 नवंबर की है। इस बीच देहरादून नगर निगम (डीएमसी) के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय के किसी विशेष आदेश की जानकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले 15 दिनों के भीतर उन उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को राज्य में कारोबार चलाने की अनुमति न दें, जो उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के साथ पंजीकरण नहीं कराते हैं। इसके अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि "प्लास्टिक के पाउच या पाउच में पैक किए गए सभी उत्पाद राज्य की सीमा में प्रवेश न करें"।

गढ़वाल और कुमाऊं संभाग के आयुक्तों को आदेश देते हुए, अदालत ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा केवल कागज पर निर्देश जारी करने को उनके संबंधित दायित्वों के निर्वहन के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर निर्भर करता है कि उनके निर्देश का अनुपालन किया जाता है। जिन मुद्दों का हम सामना कर रहे हैं, उन्हें केवल एक बंद कार्यालय कक्ष में बैठकर हल नहीं किया जा सकता है।"

ठोस कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों आयुक्तों को सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए कस्बे दर गांव और गांव दर गांव कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. आयुक्तों को अगली तिथि से पहले अनुपालन शपथ पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि विफल हो जाते हैं, तो उन्हें एचसी के निर्देशों का पालन न करने की व्याख्या करने के लिए अदालत में उपस्थित रहना होगा।

न्यूज़ क्रेडिट: timesofindia