उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि इस नीति के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि इस नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, कल्याण, आईटी, डेटा सेंटर, खेल और फिल्म उद्योग को शामिल किया गया है।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अधिकारी ने बताया कि राज्य में पहली बार सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंगलवार को देहरादून में "ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023" के लिए आवासीय परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर रियल एस्टेट निवेशकों के साथ बैठक की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

धामी ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाने के साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है और रियल एस्टेट के संबंध में आज जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें भविष्य की कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेश के जरिये राज्य के विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. (एएनआई)