बैंक हड़ताल से पहले उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला
देहरादून। प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए सितंबर महीने का वेतन और पेंशन अग्रिम रूप से जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों का सितंबर माह का भुगतान 26 सितंबर तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रस्तावित बैंक हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति में उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका के चलते राज्य सरकार ने पहले ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत सामान्य समय से पहले सितंबर महीने का वेतन और पेंशन जारी करने की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पेंशनरों को मिलेगा। विशेष रूप से पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान के कारण भुगतान में देरी का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अग्रिम भुगतान का फैसला किया है।
सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को वेतन-पेंशन से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोशिश है कि 26 सितंबर तक कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में राशि पहुंच जाए। इससे 28 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल शुरू होने से पहले भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
तीन दिन की बैंक हड़ताल प्रस्तावित
28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी भुगतान की प्रक्रिया में भी व्यवधान आ सकता है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सितंबर माह का भुगतान पहले करने का निर्णय लिया है।
बैंक हड़ताल के दौरान सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की स्थिति में खातों से जुड़े विभिन्न लेन-देन में परेशानी आ सकती है। खासकर उन लोगों के लिए यह समस्या अधिक हो सकती है, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें वेतन या पेंशन की राशि पर निर्भर रहती हैं। सरकार का अग्रिम भुगतान का फैसला इसी संभावित परेशानी को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के फैसले से राज्य के पेंशनरों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर पेंशन का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाता है, लेकिन प्रस्तावित हड़ताल के कारण इस बार भुगतान प्रक्रिया को पहले पूरा करने की तैयारी की गई है।
पेंशनरों में बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों की होती है, जिन्हें दवाइयों, इलाज और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए नियमित रूप से धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में पेंशन भुगतान में देरी उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हड़ताल से पहले ही उनके खातों में सितंबर की पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारियों का वेतन भी पहले होगा जारी
केवल पेंशनरों ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सितंबर महीने का वेतन अग्रिम रूप से मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के भुगतान की प्रक्रिया 26 सितंबर तक पूरी करने को कहा है। इससे महीने के अंतिम दिनों में प्रस्तावित बैंक हड़ताल का असर उनके भुगतान पर नहीं पड़ेगा।
संबंधित विभागों को समय रहते वेतन बिल और पेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। भुगतान की प्रक्रिया में ट्रेजरी और बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार की कोशिश है कि हड़ताल से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।
बैंकिंग सेवाओं पर असर की आशंका
लगातार तीन दिन तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में होने वाले नियमित कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाओं की उपलब्धता संबंधित बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगी, लेकिन शाखा स्तर पर लेन-देन प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।
राज्य सरकार ने इसी संभावना को देखते हुए अपने स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों के भुगतान से संबंधित जोखिम कम करने का प्रयास किया है। अग्रिम भुगतान होने से लाभार्थियों को बैंक हड़ताल समाप्त होने तक वेतन या पेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विभागों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तेजी से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन से जुड़े बिल तैयार करने से लेकर भुगतान आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले पूरी करनी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सितंबर माह का वेतन और पेंशन 26 सितंबर तक जारी किया जाए। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित हड़ताल के कारण होने वाली संभावित असुविधा से कर्मचारियों और पेंशनरों को बचाना है।
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से पहले एहतियाती व्यवस्था के तौर पर सामने आया है। 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की आशंका के बीच सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनरों का भुगतान इससे पहले ही हो जाए।
अब संबंधित विभागों और कोषागारों को तय समय सीमा के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार के निर्देश के मुताबिक 26 सितंबर तक सितंबर महीने का वेतन और पेंशन जारी करने की तैयारी है। इससे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान में संभावित देरी से राहत मिलेगी।
