उत्तराखंड सरकार में यूसीसी लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेगी
नई दिल्ली। देशभर में समान नागरिक संहिता को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेगी।
मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई गई। अभी कमेटी का ड्राफ्ट पूरे तरीके से नहीं मिला है। जब ड्राफ्ट मिलेगा तभी उसके डिटेल के बारे में कुछ कह पाना संभव होगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब तक लागू होगी, इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धामी ने कहा कि, हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में ऐसा काम भी नहीं होगा कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच-समझकर उस पर काम होगा।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूसीसी मामले में उत्तराखंड जो करेगा, वो सब जगह (सभी राज्यों में) चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान क्या यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कोई चर्चा हुई?, इस सवाल का जवाब देते हुए धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच है और उन्होंने स्वयं कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, इसलिए, उन्हें इसके प्रावधानों के बारे में और इससे जुड़ी अधिकांश चीजों की जानकारी भी है।
बता दें कि सीएम धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात को समान नागरिक संहिता कानून के मद्देनजर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इससे पहले धामी सोमवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोमवार शाम को भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा कर चुके हैं।
आईएएनएस
