उत्तराखंड सरकार बिजली बिलों पर सब्सिडी देगी: CM Dhami

Uttarakhand देहरादून : सीएमओ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी CM Dhami ने मंगलवार को कहा कि बिजली बिलों पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सब्सिडी देने का फैसला राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सीएम धामी ने कहा कि इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तथा पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी।

शनिवार को धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले धामी ने चंपावत में मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार समेत राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की। उत्तराखंड की सीएम धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने निगमों, निकायों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी फैसला किया है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में छिनकाछीना-रौलमेल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 531.68 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। टिहरी गढ़वाल जिले के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के तहत बंगशील-गोलधार मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 314.54 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

राज्य योजना के तहत चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के घाट विकासखंड के न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने के लिए किमी 1 से 5 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 581.23 लाख रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत मनोली दबोली मोटर मार्ग का नामकरण शहीद असिस्टेंट कमांडेंट चारु चंद्र पाठक के नाम पर करने की स्वीकृति दी गई है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनएच-8 के अंतर्गत रामपुर काठगोदाम तक 43.446 किमी से 93.226 किमी तक फोरलेन कार्य तथा एनएच-87 के अंतर्गत 54+500 से 61+300 किमी यानि 7 किमी तक पुनर्संरेखन के लिए डीपीआर कंसलटेंट की नियुक्ति के लिए 24 लाख बानवे हजार छियासठ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। (ANI)