उत्तराखंड सरकार ने 33 IAS, 24 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने एक और बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 33 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 24 प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों का तबादला कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार देर रात यह फैसला लिया।

इससे पहले 11 मई को राज्य सरकार ने 25 आईएएस और 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया था। इस बीच गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपने सरकारी आवास पर एक बैठक की।

गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। यह बैठक अंतर-विभागीय समन्वय और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था का आकलन करने के लिए बुलाई गई थी।

चर्चा के दौरान, धामी ने साझा शासन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और केंद्र और भाग लेने वाले राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में मध्य क्षेत्रीय परिषद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से बैठक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड में बच्चों के पोषण और समग्र विकास से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया था। इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चों का भविष्य राज्य और देश के भविष्य को परिभाषित करता है, मुख्यमंत्री ने उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और लक्ष्य-उन्मुख रणनीति बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेल सहित विभागों को बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और खेल गतिविधियों से संबंधित सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया था।

धामी ने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण के निर्देश भी जारी किए थे, स्वास्थ्य योजना से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया था।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने को कहा, ताकि नागरिक आपातकालीन स्थितियों के दौरान समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को "पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के समन्वय" सिद्धांत के अनुरूप अभिनव और कार्रवाई योग्य प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य राज्य के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान करना है। (एएनआई)