Uttarakhand सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया, 1 जुलाई से लागू होगा

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मंगलवार को 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी प्रतिमाह कर दिया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार के सभी नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी और यूजीसी से जुड़े अधिकारी एक जुलाई 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए डीए का लाभ उठा सकते हैं।एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता एक अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में जुड़ जाएगा। हालांकि, यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा।

बयान में कहा गया है कि उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही 2023-24 के लिए राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अराजपत्रित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा। भारत सरकार के आदेशानुसार 30 दिन का बोनस अधिकतम 7,000 रुपये की सीमा में दिया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने तक लगातार सेवा की है। छह महीने से एक साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के अनुसार बोनस दिया जाएगा। तदर्थ बोनस की राशि की गणना एक वर्ष की औसत प्राप्तियों के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा मानते हुए, 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस की गणना ₹6908 के रूप में की जाएगी। ऐसे आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन (छह दिवसीय कार्यालयों के लिए) काम किया है, वे भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए बोनस 1,184 रुपये होगा, बयान में कहा गया है। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, निलंबन के बाद बहाल किया गया कर्मचारी इसके लिए पात्र होगा।