राज्य सरकार ने IPS अधिकारियों के पैनल में अपनी भूमिका स्पष्ट की

Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि केंद्र में आईपीएस अधिकारियों के पैनल की सभी कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और राज्य सरकार केवल अनुरोध पर संबंधित अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और प्रोफाइल प्रदान करती है, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार । इसके लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय राज्य सरकार से संबंधित आईपीएस अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और सतर्कता प्रोफाइल से संबंधित प्रपत्र मांगता है।

राज्य सरकार ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में भारत सरकार द्वारा 2006 बैच के आईपीएस अधिकारियों स्वीटी अग्रवाल, अरुण मोहन जोशी, अनंत शंकर ताकवाले और राजीव स्वरूप के केंद्र में पैनल (आईजी स्तर) के संदर्भ में, राज्य सरकार को संबंधित अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और सतर्कता प्रोफाइल प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।राज्य सरकार ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षाओं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की सतर्कता स्थिति एवं सतर्कता प्रोफाइल से सम्बन्धित प्रपत्र नवम्बर 2023 में प्रेषित किये गये।

राज्य सरकार के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2024 के अनुसार 2004/2005 बैच के पांच अधिकारियों, पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2024 द्वारा 2007 बैच के चार अधिकारियों तथा पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2024 द्वारा 1997 बैच के दो अधिकारियों कुल 11 अधिकारियों के सम्बन्ध में सतर्कता स्थिति एवं सतर्कता प्रोफाइल प्रपत्र 27 नवम्बर 2024 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये।

राज्य सरकार ने कहा है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि केन्द्र में आई.पी.एस. अधिकारियों के इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है। राज्य सरकार केवल भारत सरकार द्वारा मांगे गए आईपीएस अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और सतर्कता प्रोफ़ाइल भेजती है। जिसके अनुसार, जिन अधिकारियों के बारे में समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, उनका विभाग द्वारा समय पर निपटान किया गया है। (एएनआई)