Uttarakhand: गढ़वाल आयुक्त ने टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया

Tehri Garhwal टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सोमवार को टिहरी जिले में आपदा राहत शिविरों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया । पांडे ने प्रभावित निवासियों की चिंताओं को सुनते हुए राजकीय इंटर कॉलेज विनक खाल, तिंगढ़ गांव और बूढ़ाकेदार का दौरा किया। उन्होंने अस्थायी राहत शिविरों में आपदा प्रभावित व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ बैठकें कीं, उन्हें संवेदनशील और प्रभावी आपदा राहत प्रयासों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री धामी ने जोर दिया कि आपदा राहत कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने दौरे के दौरान, आयुक्त ने राहत शिविरों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की, बिजली बैकअप, टेलीविजन का उपयोग, बच्चों की शिक्षा और आजीविका समर्थन के निर्देश दिए। पांडे ने जिला मजिस्ट्रेट को जानवरों को आश्रय देने, चारा और पानी उपलब्ध कराने और तिंगढ़ गांव के पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है, और सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आयुक्त ने बूढ़ाकेदार में सड़क सुरक्षा के लिए आठ करोड़ रुपये स्वीकृत करने की भी घोषणा की, सिंचाई विभाग को शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकासखंड के बाल गंगा और बूढ़ाकेदार क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को विधायक शक्ति लाल शाह और टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से राहत कार्यों की जानकारी ली। धामी ने जिलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के भी निर्देश दिए।

27 जुलाई को मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया और टिहरी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। धामी ने मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को राहत शिविरों में बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को प्राथमिकता देने और पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए। (एएनआई)