उत्तराखंड जंगल की आग: ₹10 करोड़ की मांग के मुकाबले ₹3.15 करोड़ देने पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई

उत्तराखंड : बुधवार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जंगल की आग की मौजूदा स्थिति के बीच अपर्याप्त धन और राज्य के वन अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 कर्तव्यों को सौंपने के लिए उत्तराखंड सरकार की आलोचना की। पहाड़ी राज्य पिछले साल 1 नवंबर से सैकड़ों सक्रिय जंगल की आग से जूझ रहा है, जिससे लगभग 1,145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट मई की शुरुआत से उत्तराखंड में जंगल की आग पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं के मुताबिक राज्य में कम से कम 910 घटनाएं हुई हैं.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी भारत सरकार की आलोचना की कि उत्तराखंड को जंगल की आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले केवल 3.15 करोड़ रुपये दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि उत्तराखंड में वन अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी क्यों सौंपी गई है।

“पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं दी गई? आपने वन कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया है?" एनडीटीवी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के हवाले से कहा।

8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए 'बारिश के देवताओं' या बादलों के बीजारोपण पर निर्भर रहने के बजाय निवारक कदम उठाए।

उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ।

उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट रेंज के जंगल में आग लगाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान पीयूष सिंह, आयुष सिंह, राहुल सिंह और अंकित के रूप में हुई है।

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिरुल लाओ-पैसे पाओ अभियान ने गति पकड़ ली, क्योंकि ग्रामीणों ने इस पहल में भाग लिया और बुधवार को देहरादून में 'पिरुल' एकत्र किया।

राज्य भर में जंगल की आग की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 8 मई को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ-पैसे पाओ मिशन का शुभारंभ किया।

इससे पहले मई में, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल की आग खतरनाक रूप से आवासीय क्षेत्र के करीब पहुंच गई थी। अग्निशमन कार्यों के लिए नौकायन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों को ऑपरेशन में लगाया गया।