उत्तराखंड: धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, किसानों पर रहा खास फोकस, जानें और किसे क्या मिला

देहरादून. उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है. उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन पटल पर बजट पेश किया. उन्होंने 65 हजार 571 करोड़ का बजट पेश किया. विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तावों में सर्वाधिक सुझाव कृषि को लेकर हुए हैं. सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है. 5 लाख 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं. स्थानीय फसलों को जी आईटैग उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए बजट में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार के फोकस की बात कही है. कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है. बजट में पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनाने की झलक है.

बजट के लिए मांगे थे सुझाव

वित्तमंत्री ने कहा कि वॉट्सएप, ईमेल के माध्यम से जनता से सुझाव मांग कर आत्मनिर्भर बजट बनाया गया है. विभिन्न स्टेक होल्डर से संवाद किया गया. 200 से अधिक स्टेक होल्डर ने अपने सुझाव दिए. अनेक सुझावों को बजट में शामिल किया गया है. बजट भाषण में पीपीपी मोड से प्रदेश के विकास को गति देने की बात कही गई है. केंद्र पोषित योजनाओं को शक्ति से लागू करने, ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सात वर्षों के लिए 700 करोड़ का अनुबंध आइफैड के साथ किया गया है. व्यापारियों का बीमा बढ़ा 5 लाख से 10 लाख किया गया है.

चाय बागानों को टी टुरिज्म बनाने 18.4 करोड़

सरकार ने बजट में चाय बागानों को जैविक चाय बागान के रूप में विकसित करने के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की है. इन्हें टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सगंध पौधा केंद्र के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव भी किया गया है. गढ़वाल के भरसार और कुमाऊं के चौखुटिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे.