Uttarakhand: महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डीजीपी ने बनाई समिति, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और ऐसे अपराधों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करने का निर्णय लिया है।

इस पहल के तहत उन्होंने बुधवार को उत्तराखंड के पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।डीजीपी ने बताया कि यह समिति राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रकृति, अपराध दर, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग, जांच की स्थिति और अदालत में नतीजों सहित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में अपराध पीड़ितों को उपलब्ध सहायता और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

समिति महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही, इन अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता के स्तर तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए जिलों में ढांचागत एवं मानव संसाधन की आवश्यकताओं का भी आकलन करेगी। अभिनव कुमार ने आगे बताया कि धार्मिक जुलूसों एवं धरना/प्रदर्शनों के दौरान आम जनता को होने वाली असुविधा के दृष्टिगत उन्होंने उत्तराखंड के सभी जिला प्रभारियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर जन सुविधा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आयोजनों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने निर्देश दिए कि आयोजनों से अस्पतालों एवं शिक्षण संस्थानों का संचालन बाधित न हो, न ही मरीजों एवं छात्रों को उनके दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजनों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए तथा निर्धारित समय से अधिक समय तक एकत्र होने को अवैध घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अनुमति देने से पूर्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आयोजन से आम जनता का सामान्य जीवन बाधित न हो। उन्होंने यह भी सलाह दी कि जुलूसों एवं प्रदर्शनों के लिए मार्ग निर्धारित करते समय उपर्युक्त चिंताओं पर विचार किया जाए तथा सामान्यतः सरकारी कार्य दिवसों पर आयोजनों की अनुमति न दी जाए। डीजीपी ने कहा कि आयोजनों की अनुमति यथासंभव सरकारी छुट्टियों पर दी जानी चाहिए तथा जहां तक ​​संभव हो, धरना और प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर ही आयोजित किए जाने चाहिए। (एएनआई)