उत्तराखंड के CM ने देहरादून के पवेलियन मैदान में लॉन बॉल कैंप का किया निरीक्षण

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के पवेलियन मैदान में आयोजित लॉन बॉल कैंप का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और कोचों से मुलाकात की। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में आए और लॉन बॉल में हाथ आजमाए , प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार उन्हें हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, विज्ञप्ति में कहा गया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ खेल के प्रति समर्पित रहने को कहा। धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से लौटते समय मैंने पवेलियन ग्राउंड में चल रहे लॉन बॉल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान मैंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी दिनचर्या, अभ्यास और खेल संबंधी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। बातचीत के बीच में मैं खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड में भी गया और खेल का लुत्फ उठाया। हमारी सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।"

इससे पहले बुधवार को सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में कुछ फैसले लिए। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण की दिशा में 22 विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। सीएम धामी ने राज्य भर में विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिए कुल 3.6 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी।

इन पहलों में कई मंदिरों का सौंदर्यीकरण, प्रमुख सड़कों का निर्माण और चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से सामुदायिक केंद्रों की स्थापना शामिल है। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक विकास निधि योजना के तहत देहरादून में गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज की चारदीवारी के निर्माण के लिए 50.27 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। (एएनआई)