ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर विशेष विधानसभा सत्र के संकेत दिए

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर मसौदा प्राप्त होने के बाद उस पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है.

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सीएम ने कहा, "सरकार उत्तराखंड के लिए यूसीसी ड्राफ्ट की अंतिम प्रति का इंतजार कर रही है, जिसे एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।"

समिति ने पिछले एक वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और हितधारकों, समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद और पत्राचार के माध्यम से 2.30 लाख सुझाव प्राप्त किए।

यह पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रीय विधि आयोग के स्तर पर यूसीसी पर चल रही कवायद से उत्तराखंड में इसके कार्यान्वयन में देरी होगी, मुख्यमंत्री ने कहा, "जैसे ही हमें विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट का मसौदा मिलेगा, हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।"

संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू कर सकती हैं, उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों ने 2022 के आम चुनाव में हमें यूसीसी पर जनादेश दिया और हमें दूसरी बार सत्ता में आने का मौका दिया।” समय जिसके कारण हम यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम हुए।''

आदिवासी रीति-रिवाजों को यूसीसी से बाहर करने के सवाल पर धामी ने कहा, ''विशेषज्ञ समिति ने इन सभी पहलुओं पर काम किया है, उसने आदिवासी इलाकों में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लिए और जनभावना के अनुरूप उन्हें ड्राफ्ट में शामिल किया.''

रिपोर्ट मिलने के बाद इसका आकलन भी किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसके कार्यान्वयन में जल्दबाजी नहीं करेगी, देरी नहीं करेगी. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार के इस कदम को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताते हुए राज्य सरकार की पूरी कवायद को ''निरर्थक'' करार दिया. “राज्य सरकार राज्य के लोगों का कीमती समय और पैसा बर्बाद करने पर क्यों आमादा है, जबकि मामला 20 जुलाई को लोकसभा के आगामी सत्र में उठाया जा रहा है?”