उत्तराखंड CM ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की, राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक की और कहा कि उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया और बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बड़ी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा होने के कारण उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है।

उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बर्फ आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने नीति आयोग से तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आबादी मूल रूप से करीब सवा करोड़ है, लेकिन धार्मिक और पर्यटन राज्य होने के कारण राज्य में 10 गुना अधिक लोगों की आवाजाही होती है। सीएम धामी ने कहा, "राज्य में परिवर्तनशील जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है।"

उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से राज्य में परिवर्तनशील जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बनाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को हर वर्ष जान-माल की काफी हानि होती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में विकसित बुनियादी ढांचे पर काफी असर पड़ता है।

उत्तराखंड के सीएम ने अनुरोध किया कि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाए। धामी ने कहा, "वनाग्नि भी राज्य की बड़ी समस्या है। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी।" मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष नीति बनाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में ‘सशक्त उत्तराखण्ड पहल’ शुरू की, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान में हमने वर्ष 2022 के मुकाबले राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.3 गुना वृद्धि की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया है।’’

नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी । उन्होंने कहा कि आज की बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, और इन सभी विषयों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के महत्वाकांक्षी जिलों और विकास खंडों के विकास के लिए भी नीति आयोग द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा।