उत्तराखंड के CM ने 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कुल 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 352 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एएनएम) और 178 स्केलर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड ने देश में पहली बार "समान नागरिक संहिता कानून" लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। ऐसे पावन दिन पर सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देना हमारे लिए भी सम्मान की बात है । नियुक्ति पाने वाले सभी लोगों के जीवन में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एएनएम बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत स्तंभ हैं, जो समाज के हर परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सेतु का काम करती हैं। "...पहले उत्तराखंड में भर्तियों में बहुत पक्षपात, भ्रष्टाचार और धांधली होती थी...जब यह जानकारी हमारे पास आई, तो हमने तय किया कि हम किसी भी कीमत पर अपने प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे...इसके बाद हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है...हमने नकल विरोधी कानून बनाया है..." कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कालखण्ड उत्तराखण्ड राज्य के लिए रोजगार का कालखण्ड रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखण्ड में भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली व भ्रष्टाचार होता था। राज्य सरकार ने योग्य अभ्यर्थियों व प्रतिभाओं का भविष्य बचाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया है। युवाओं को रोजगार देने में हमारा राज्य अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर को रिकार्ड 4.4 प्रतिशत कम करने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। इसके माध्यम से अब तक राज्य के 11 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 2100 करोड़ रूपये का कैशलेस उपचार प्राप्त हुआ है। हम राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, ताकि हमारे दूरस्थ व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग में स्केलर के 178 पदों पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। स्केलर का दायित्व वनों की देखभाल के साथ-साथ राज्य के पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता की रक्षा करना भी है। (एएनआई)