उत्तराखंड के CM धामी ने हल्द्वानी में विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की समीक्षा की

Uttarakhandहल्द्वानी : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हल्द्वानी शहर की सड़कों के चौड़ीकरण के बाद सड़क सुधार, पेयजल व्यवस्था और बिजली के बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं पर अधिकारियों से अपडेट मांगा। पेयजल और बिजली विभागों द्वारा काम की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जोर देकर कहा कि जनता को असुविधा पैदा किए बिना निर्माण परियोजनाएं समय पर पूरी होनी चाहिए। जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी शहर में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी । एडीबी परियोजना के तहत, सीवरेज और पेयजल लाइनों का निर्माण चल रहा है, जिसमें कई घटक पहले ही पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं के दौरान क्षतिग्रस्त 31 सड़कों के सुधार और डामरीकरण सहित लंबित कार्यों को संबोधित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। विकास प्राधिकरण ने इन कार्यों के लिए 12.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और शेष प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। इसके अलावा, लालकुआं क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के तहत डामरीकरण और सड़क सुधार का कार्य शुरू हो गया है।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि हल्द्वानी में नमो भवन के निर्माण के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है । शहर में नरीमन स्क्वायर तक सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है, जबकि रानीबाग और गुलाब घाटी में आगे सड़क चौड़ीकरण और पहाड़ी उपचार का काम लंबित है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसी तरह आपदाओं के दौरान देवखड़ी नाले से होने वाले नुकसान को कम करने और मरम्मत के उपायों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

इन अपडेट के बाद मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव को फोन पर निर्देश जारी करते हुए फंड आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए । विभिन्न क्षेत्रों में जारी किए गए उच्च बिजली बिलों के बारे में जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को इन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए।

वन्यजीवों के हमलों, खासकर तेंदुओं के हमलों को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई |