उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता योजनाओं के लिए सरकार के व्यापक समर्थन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

जी-20 की तीन महत्वपूर्ण बैठकों की जिम्मेदारी देने के लिए राज्य को धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की कार्यदल की बैठक का सफल आयोजन किया गया.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। करीब एक घंटे तक चली प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मांगा.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन पीड़ितों के राहत एवं विस्थापन कार्यों की जानकारी देते हुए कहा, भूस्खलन के लिए 2942.99 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है. उक्त पैकेज में 150 पूर्व का निर्माण - प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत और आवास के लिए गढ़े हुए मकान, साइट विकास कार्य और प्रभावित भत्ता महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने बताया कि आवासीय एवं व्यावसायिक अधोसंरचनाओं का मुआवजा, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की भूमियों का मुआवजा, प्रभावित व्यक्तियों का स्थायी पुनर्वास एवं भूमि का अधिग्रहण एवं विकास तथा प्रभावित विभागीय अधोसंरचनाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार शामिल है. जोशीमठ के स्थिरीकरण एवं पुनर्विकास का कार्य भी किया जाना है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और यह राष्ट्रीय स्तर पर लैंडस्लाइड सुधार और प्रबंधन को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सलाह देगा. केंद्र ने जोशीमठ में काम करना शुरू कर दिया है, प्रभावित भूस्खलन, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठक में सिफारिश की गई थी जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना।"

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का भी आग्रह किया.