CM Dhami ने अधिकारियों को राज्य की दो नदियों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंद्रानगर स्थित जलगम प्रबंधन निदेशालय में जलगम विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राज्य की दो नदियों को चयनित कर उनके पुनरुद्धार की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को गढ़वाल मंडल से एक नदी और कुमाऊं मंडल से एक नदी का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में छोटे तालाब बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए जन सहयोग की मांग की और कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ लोगों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में भी जलगम विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में यह भी आकलन किया जाना चाहिए कि इसका जल स्रोतों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, योजनाओं के निर्माण से प्रभावित जल स्रोतों के पुनरुद्धार की दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए। जलगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत वाइब्रेंट विलेज को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

उन्होंने अधिकारियों को बाह्य सहायतित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने तथा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश वाली योजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने झरना एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण को प्राकृतिक जल स्रोतों तथा वर्षा आधारित नदियों के पुनरुद्धार के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपचार योजनाएं तैयार करने तथा उनका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिए।

सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए कि जलागम विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए सतत जल संसाधन प्रबंधन, सतत भूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन एवं जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के सहयोग से प्रभावी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि योग्य बंजर भूमि में बागवानी एवं कृषि वानिकी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। जलागम योजनाओं में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभ पहुंचाने तथा ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए जलागम विभाग द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ‘उत्तराखंड जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि परियोजना’ को मंजूरी दी गई है।

1148 करोड़ रुपये की यह योजना वर्ष 2024 से 2030 तक संचालित होगी। इस परियोजना के तहत स्प्रिंग शेड प्रबंधन के माध्यम से जल निकासी एवं मृदा अपरदन को कम करने, कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस को कम करने, वर्षा आधारित एवं परती भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन की मात्रा में सुधार कर कार्बन फेंसिंग के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करने, वर्षा आधारित एवं सिंचित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने, उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन हेतु कृषि क्लस्टर स्थापित करने तथा कृषि व्यवसाय वृद्धि केंद्र स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलागम विकास घटक 2.0 के अंतर्गत राज्य के तीन जिलों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में कार्य चल रहा है। (एएनआई)