उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध को नियंत्रित करने का निर्देश दिया

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में आम जनता को सही तथ्यों से अवगत कराने तथा इन मामलों की जांच व सजा के आंकड़े भी सही ढंग से तैयार करने के निर्देश दिये हैं. मंगलवार को सचिवालय में राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कहीं

कहा कि ऐसे मामलों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के तहत लाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को समय पर सजा मिल सके। उन्होंने अभियोजन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के भी निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों की पुलिस जांच त्वरित एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों की विवेचना में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. साथ ही न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि अपराधी किसी भी स्थिति में बच न सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाए कि कोई अपराध करने के बारे में सोच भी न सके . शिकायतकर्ता महिलाओं से समय-समय पर फीडबैक भी लिया जाए। जिलों में जिलाधिकारी स्तर पर महिला अपराध से संबंधित मामलों की लगातार समीक्षा की जाए।

सीएम धामी ने कहा कि यदि विवेचना और पैरवी में कमियां पाई जाती हैं तो उन कमियों को तुरंत दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जनभागीदारी भी जरूरी है . इस संबंध में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित संगठनों से नियमित संपर्क रखा जाना चाहिए । व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि महिलाओं का इसमें विश्वास बढ़े और वे बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बैठक में बताया गया कि गौरा शक्ति योजना के तहत महिला

प्रदेश में थाना स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। जिला एवं राज्य स्तर पर महिला परिषद् प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रत्येक थाने में एक महिला उपनिरीक्षक और चार महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच महिला अधिकारियों से कराने का भी प्रावधान है । राज्य में बाल अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल मित्र पुलिस स्टेशन और POCSO की निगरानी के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत 7670 बच्चों का सत्यापन किया जा चुका है तथा 3603 बच्चों का सत्यापन किया जा चुका है

2017 से राज्य के स्कूलों में दाखिला लिया गया है। जबकि ऑपरेशन स्माइल के तहत 2015 से 2021 के बीच 2221 लापता बच्चों और 604 महिलाओं को बरामद किया गया। (एएनआई)