उत्तराखंड के सीएम धामी देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए

देहरादून (उत्तराखंड) (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को यहां देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए।

इससे पहले 14 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी जिले के विकास भवन सभागार में सभी विभागों के विकास कार्यों और कार्यक्रमों की समीक्षा की.

उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता, गति और दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से व्यापक चर्चा के बाद सभी की भागीदारी से विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाने और उन्हें लागू करने की बात कही. उन्होंने पेयजल निगम व जल संस्थान को पेयजल योजनाओं की क्षमता व स्थिति की एक बार फिर से जांच करने के निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी न हो.

उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि वन्य जीवों के हमले की स्थिति में मानव व पशुओं को स्वत: संज्ञान प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजा दिया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े।

मुख्यमंत्री ने नये बने राशन कार्डों का समुचित तरीके से क्रास सत्यापन करने और जो वास्तव में हकदार हैं उन्हें मानक के अनुरूप बनाने के निर्देश दिये. उन्होंने आयुक्त गढ़वाल एवं जिलाधिकारी को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ लोगों तक पहुंचाने, विकास कार्यों को तेजी से एवं पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने तथा जनसेवाओं की जटिलता को आसान बनाने के निर्देश दिये. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के पर्यटन थीम पर आधारित पर्यटन कैलेंडर का विमोचन भी किया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकों के साथ बैठक की जहां उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। धामी ने कहा कि लोगों को समान प्रकृति की योजनाओं के तहत संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए मिश्रित ऋण लेने की सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पहाड़ी जिलों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं। (एएनआई)