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Uttarakhand देहरादून : चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी, जिससे अटकलों का दौर खत्म हो गया और सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, पूरा चुनाव अभियान 27 दिसंबर से शुरू होकर 23 जनवरी तक एक महीने तक चलेगा।
उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगी। उम्मीदवारों को 2 जनवरी तक किसी भी कारण से चुनाव से हटने की छूट होगी। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लोग 23 जनवरी को एक ही चरण में मतदान करेंगे, जबकि परिणाम 25 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।
रिपोर्टों के अनुसार, पहाड़ी राज्य में कुल 92 नगर निकाय हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतें शामिल हैं। 8 नगर निगमों में से 5 नगर निकायों पर भाजपा का कब्जा था। आगामी निकाय चुनावों में निकाय आरक्षण के संबंध में पैनल ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। हल्द्वानी मेयर पद, जो अब तक ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित था, को सामान्य सीट बना दिया गया है, जबकि अल्मोड़ा मेयर सीट आगामी चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है।
इस बीच, राजनीतिक दलों ने निकाय चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे रोमांचक मुकाबले की तैयारी हो रही है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर पुष्कर सिंह धामी सरकार को चुनौती देने की उम्मीद कर रही है, जबकि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अपने हालिया प्रदर्शन से आत्मविश्वास से भरी हुई है।
राज्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों से पहले स्थानीय निकाय चुनाव पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के बाद, देवभूमि फिर से ग्राम और ब्लॉक पंचायत चुनावों के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि इनका कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो गया है।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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