Uttarakhand : मुख्य सचिव ने कहा- जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्य

देहरादून Uttarakhand: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय झरना और नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (SARRA) के माध्यम से जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

जल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में रतूड़ी ने जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत कैच द रेन, जल संरक्षण अभियान, अमृत सरोवर, हरेला कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में जल संरक्षण, आपूर्ति और जल संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से सूख रहे जल स्रोतों, सहायक नदियों और नालों की पहचान उनके भंडारण क्षेत्रों के साथ की गई है। अधिकारियों को गांवों में जल स्रोतों और उनके उपचार क्षेत्र में जल आपूर्ति गतिविधियों की पहचान करने के लिए कहा गया है। उनसे जल संरक्षण अभियान 2024 के अंतर्गत विकास खंड स्तर पर कम से कम 10 गंभीर सूख रहे जल स्रोतों तथा जिला स्तर पर कम से कम 20 सहायक नदियों/धाराओं के उपचार का प्रस्ताव देने को कहा गया है। बैठक में रतूड़ी ने बताया कि पेयजल निगम द्वारा 78 गंभीर जल स्रोतों की पहचान की गई है। जन संस्थान द्वारा 415 गंभीर जल स्रोतों की पहचान की गई है। विभिन्न जिलों में उपचार के लिए कुल 250 सहायक नदियों/धाराओं की पहचान की गई है। जल संरक्षण अभियान 2024 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर 4,658 जल स्रोतों, विकास खंड स्तर पर 770 गंभीर सूख रहे जल स्रोतों तथा जिला स्तर पर 228 सहायक नदियों/धाराओं के उपचार क्षेत्र में जलापूर्ति गतिविधियां संचालित करने का लक्ष्य है। इस प्रकार उपचार के लिए 5,428 जल स्रोतों की पहचान की गई है। अधिक जानें

रतूड़ी ने यह भी बताया कि जल संरक्षण अभियान की गतिविधियों के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए जल संरक्षण एप एवं डैशबोर्ड बनाया गया है। जिससे सभी चिन्हित जल स्रोतों एवं उपचार गतिविधियों की जियो-टैगिंग की जा रही है।

नगरीय क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण एवं जल संरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं, विद्यालय परिसरों एवं होटलों एवं धर्मशालाओं में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

देहरादून शहर में 15 जुलाई तक सरकारी संस्थाओं एवं विद्यालयों में 260 रिचार्ज शाफ्ट/बोरवेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 30 आवासीय कॉलोनियों में भी रिचार्ज शाफ्ट बोरवेल निर्माण का प्रस्ताव है।

हरिद्वार शहर में 15 जुलाई तक सरकारी संस्थाओं एवं विद्यालयों के परिसरों में 110 रिचार्ज शाफ्ट/बोरवेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। हल्द्वानी शहर में 15 जुलाई तक सरकारी संस्थाओं एवं विद्यालयों में 80 रिचार्ज शाफ्ट/बोरवेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, देहरादून तीनों शहरों के भूजल पुनर्भरण के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। (एएनआई)