उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जंगल की आग से निपटने के दिए निर्देश

हलद्वानी : राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं के बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अधिकारियों को ब्रिटिश युग की फायर लाइन को बहाल करने का निर्देश दिया ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। जंगल की आग काफी हद तक. मुख्यमंत्री ने वन प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी में वनों की आग की रोकथाम हेतु वन, पेयजल, सड़क एवं विद्युत विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर फील्ड में रहकर वनाग्नि की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने तथा कार्मिकों का मनोबल बनाये रखने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ''ब्रिटिश काल की फायर लाइन, जो अभी भी अस्तित्व में है, को बहाल किया जाए ताकि जंगलों को वनाग्नि से काफी हद तक बचाया जा सके।'' मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कर्मियों को ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि "बेहतर समन्वय से ग्रामीण किसी भी प्रकार की आपदा के समय सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। इससे आपदा के प्रभाव को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी और ग्रामीण अपने जंगलों से जुड़ाव भी महसूस करेंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि ''यद्यपि वन विभाग समय के साथ वनाग्नि की घटनाओं से निपटने का प्रयास कर रहा है, फिर भी इस दिशा में वन विभाग को राज्य के लिए एक समावेशी योजना तैयार करनी चाहिए ताकि हर साल होने वाली आग की घटनाओं को कम किया जा सके। " उन्होंने इस संबंध में देश-विदेश के विकसित मॉडलों का अध्ययन करने पर जोर दिया और कहा कि जरूरत के मुताबिक उन्हें राज्य की योजना में शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, ''वन विभाग निचले स्तर से अपने ढांचे को मजबूत कर कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने पर ध्यान दे.'' मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण एजेंसियों को सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने क्षेत्र की पारिस्थितिकी के अनुरूप पौधारोपण करने और सड़क सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे क्रैश बैरियरों के लिए भी कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुचारु करने के निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम में आम जनता को पेयजल की समस्या न हो।

उन्होंने कहा कि ''यदि किसी कारण से पेयजल लाइन बाधित हो तो अतिरिक्त टैंकर लगाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए.'' मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि ''फरवरी 2019 से मई 2024 तक जंगल में आग लगने की घटनाओं की तुलना में इस वर्ष जिले में आग लगने की कम घटनाएं हुई हैं.'' राज्य में हाल ही में जंगल की आग में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, जंगल की आग एक वार्षिक समस्या बन गई है और मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में जंगल की आग फरवरी के मध्य में शुरू होती है जब पेड़ सूखे पत्ते गिरा देते हैं और तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में नमी खो जाती है और यह जून के मध्य तक जारी रहती है। (एएनआई)