भूस्खलन रोकने के लिए उत्तराखंड-ओडिशा आए साथ, जल्द होगा बड़ा समझौता

देहरादून: भूस्खलन के बढ़ते खतरे से निपटने और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड और ओडिशा मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत भूस्खलन की निगरानी, जोखिम आकलन और पूर्व चेतावनी से जुड़ी तकनीकों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
बुधवार को उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर सहमति बनी।
इस दौरान ओडिशा से आए विशेषज्ञ अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया और प्रदेश में अपनाई जा रही भूस्खलन न्यूनीकरण एवं निगरानी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिले प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की चुनौती भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकसित तकनीक और अनुभव ओडिशा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन और जोखिम मानचित्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) भी स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में उपग्रह तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन से निकले मलबे के संभावित खतरों का भी आकलन किया जा रहा है।
प्रस्तावित एमओयू से दोनों राज्यों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने और नए समाधान विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी सहित दोनों राज्यों के अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।





