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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के होटलों पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने अधिकारियों को पहाड़ी राज्य में सर्दियों की यात्रा के लिए पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने आदेश दिया कि खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए और सड़कों पर मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में सर्दियों के पर्यटन स्थलों और अन्य छिपे हुए स्थलों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। यह सीएम धामी द्वारा सरकारी अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक के बाद आया है। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाने के निर्देश दिए, साथ ही चारधाम में श्रद्धालुओं की दैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षित आवास की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। उत्तराखंड सीएमओ ने पहले एक विज्ञप्ति में कहा था कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन और तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने इन स्थानों पर सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। सर्दियों के दौरान राज्य के प्रमुख स्थानों जैसे मसूरी, औली, जोशीमठ, धनोल्टी, हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूपीसीएल ने इन क्षेत्रों में सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए यूपीसीएल ने हाई अलर्ट मोड में कार्ययोजना तैयार की है। सभी 33/11 केवी सबस्टेशनों और 11 केवी लाइनों का नियमित निरीक्षण करके विद्युत व्यवधानों को न्यूनतम किया जा रहा है।" (एएनआई)
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Rani Sahu
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