Uttarakhand में आज लागू होगा समान नागरिक संहिता

Uttarakhandदेहरादून: उत्तराखंड आज (27 जनवरी) समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता आएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

सीएम धामी ने लिखा, "प्रिय प्रदेशवासियों, 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य द्वारा डाली गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।"

शनिवार को एएनआई से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में किए गए अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारत सरकार के लिए दिशा-निर्देश हैं जिनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। "2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसे हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था - हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और अधिनियम (यूसीसी) अब लागू होने के लिए तैयार है... उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है - जहाँ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा - और हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित यूसीसी ला रहे हैं..." सीएम धामी ने एएनआई को बताया।

उत्तराखंड सरकार आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू करेगी, जो वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा स्थापित करेगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर।

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है। इसके तहत विवाह केवल उन्हीं पक्षों के बीच हो सकता है, जिनमें से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों ही कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वे निषिद्ध संबंधों के दायरे में न हों। धार्मिक रीति-रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत विवाह की रस्में किसी भी रूप में की जा सकती हैं, लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड राज्य के बाहर, जहां दोनों पक्ष तब से एक साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वहां हुए विवाहों का पंजीकरण अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है) कराया जा सकता है। इसी तरह, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति और अभिस्वीकृति का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने के बाद उप-पंजीयक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होता है। (एएनआई)