उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू होगी

Uttarakhand उत्तराखंड: उत्तराखंड आज (27 जनवरी) समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता आएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। सीएम धामी ने एक्स को लिखते हुए कहा, "प्रिय राज्यवासियों, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 27 जनवरी, 2025 से राज्य में लागू हो जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य द्वारा की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।”

शनिवार को एएनआई से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में किए गए अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारत सरकार के लिए दिशा-निर्देश हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

“2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसे हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था – हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद UCC को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और अधिनियम (UCC) अब लागू होने के लिए तैयार है… उत्तराखंड UCC लाने वाला पहला राज्य बन गया है – जहाँ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा – और हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित UCC ला रहे हैं…” सीएम धामी ने ANI को बताया।

उत्तराखंड सरकार आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू करेगी, जो वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढाँचा स्थापित करेगा। राज्य सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है तथा उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है।

यूसीसी उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों तथा संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों एवं समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू होता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है। इसके तहत विवाह केवल उन्हीं पक्षों के बीच हो सकता है, जिनमें से किसी का भी जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों ही कानूनी अनुमति देने में मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा वे निषिद्ध संबंधों के दायरे में न हों।

धार्मिक रीति-रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत विवाह की रस्में किसी भी रूप में की जा सकती हैं, लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 मार्च 2010 से पहले या उत्तराखंड राज्य के बाहर, जहां दोनों पक्ष तब से साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वहां विवाह अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकृत हो सकते हैं (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)। इसी तरह, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति और पावती का काम भी तुरंत पूरा किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-पंजीयक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होगा।