उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी

Uttarakhand उत्तराखंड: में 27 जनवरी (सोमवार) से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। ढाई साल की तैयारियों के बाद यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य की ओर से अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करेगी।

समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य की ओर से डाली गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक भवन से दोपहर 12.30 बजे यूसीसी पोर्टल और नियमों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलगाव, उत्तराधिकार आदि का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। शनिवार को गृह सचिव की ओर से जारी पत्र में सभी संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को इस कार्यक्रम में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।