उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा फाइनल हो गया

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गठित समिति ने घोषणा की है कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है। विशेषज्ञ समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट छपने के बाद सरकार को सौंपेगी.

यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

समिति के वरिष्ठ सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने अध्यक्ष रंजना देसाई के हवाले से अखबार को बताया, "समिति 4 जुलाई, 2022 से 63 बार बैठक कर चुकी है।" पिछले साल एक उप-समिति का गठन किया गया था, जो लिखित प्रस्तुतियाँ आमंत्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित करके जनता की राय लेगी।

"यूसीसी समिति ने अपने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत सीमावर्ती आदिवासी गांव माणा से की और राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 40 विभिन्न स्थानों का दौरा किया, जिसका समापन 14 जून 2023 को दिल्ली में एक सार्वजनिक चर्चा में हुआ, जिसमें वहां रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों की भागीदारी थी। ", यूसीसी समिति

सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा, "उप-समिति की देहरादून और अन्य स्थानों पर 143 बार बैठक हुई है।"

सिंह ने बताया, "समिति ने राजनीतिक दलों, राज्य वैधानिक आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं से भी बातचीत की।"

भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से बातचीत करने का अनुरोध किया था। यह बातचीत 2 जून, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें विधि आयोग और विशेषज्ञ समिति दोनों के सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने आगे बताया, 'समिति ने सभी प्रकार की राय को ध्यान में रखा है और चुनिंदा देशों में वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न कानूनों और गैर-संहिताबद्ध कानूनों पर गौर किया है।' इसके अलावा समिति ने विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने का प्रयास किया है

राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित है।

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के निवासियों के नागरिक मामलों को विनियमित करने वाले विभिन्न मौजूदा कानूनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस संबंध में अधिसूचना 27 मई, 2022 को जारी की गई थी और संदर्भ की शर्तें 10 जून, 2022 को अधिसूचित की गई थीं।