उत्तराखंड में जनवरी से लागू होगा यूसीसी: CM Dhami

Uttrakhand उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार, 18 दिसंबर को घोषणा की कि राज्य जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। धामी ने एक एक्स पोस्ट में इस कदम को "ऐतिहासिक" और "सामाजिक समानता और एकता को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर" बताया। "उत्तराखंड को न्यायपूर्ण और समतापूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। आज यूआईआईडीबी की बैठक में इस विषय पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सफल नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। एक तरफ जहां यह कदम सामाजिक समानता और एकता को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ हमारा राज्य अन्य राज्यों के लिए पथप्रदर्शक भी बनेगा," धामी की एक्स पोस्ट में लिखा गया। यह पहली बार नहीं है जब धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अगस्त 2023 को धामी ने “बढ़ता उत्तराखंड, उभरता उत्तराखंड” विषय पर बोलते हुए कहा था कि उत्तराखंड में “जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है जिसे रोका जाना चाहिए।”

“देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यह लोगों की मांग रही है। उत्तराखंड इसकी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत, हम इस साल के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे,” धामी ने कहा। इस साल फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया था। 23 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा अल्पसंख्यकों को ‘गुमराह’ किया जा रहा है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

सरल शब्दों में यूसीसी को ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ कहा जा सकता है। यह एक कानूनी ढांचा है जो विवाह, तलाक, विरासत या उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागरिक और आपराधिक कानूनों के विपरीत, जो सभी नागरिकों के लिए समान हैं, यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि वे विभिन्न धर्मों द्वारा शासित होते हैं।

यूसीसी कार्यान्वयन के लिए भाजपा का प्रयास

भाजपा ने पार्टी के गठन के बाद से ही यूसीसी कार्यान्वयन का समर्थन किया है। दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूसीसी को अपनाने में मुस्लिम समुदाय की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था। संसद सत्र में, वाजपेयी ने कहा कि बदलते समय के साथ, इस्लामी देशों ने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया है, और सवाल किया कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। “हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक उद्देश्य के लिए यूसीसी का सुझाव दिया था। समय के साथ, दुनिया भर के कई इस्लामी देशों ने अपने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया है। फिर भी, भारत को राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए मुस्लिम या ईसाई व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अल्पसंख्यक समूहों के साथ तर्क करने के लिए राजनीतिक स्थान नहीं मिला है,” उन्होंने कहा था।