उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के किराया बढ़ोतरी की खबरों से परिवहन मंत्री अनजान

देहरादून: उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन के किराया बढ़ने की खबर ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. वहीं, दूसरी तरफ परिवहन मंत्री ने ईटीवी भारत से बात करते हुए किराया बढ़ने की किसी भी खबर पर अनभिज्ञता जताई है. परिवहन मंत्री ने साफ किया कि अभी केवल सिफारिश की गई है. किराया बढ़ाए जाने को लेकर शासन स्तर पर निर्णय होना बाकी है. परिवहन निगम के लिए चुनौतियों और राहत भरी खबरों पर ईटीवी भारत ने परिवहन मंत्री चंदनराम दास से खास बातचीत की.

ईटीवी भारत ने परिवहन मंत्री से सबसे पहले किराया बढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछा तो परिवहन मंत्री ने मीडिया के माध्यम से ही किराया बढ़ने की खबरों की जानकारी आने की बात कही. हैरानी की बात ये है कि परिवहन मंत्री ने प्रदेश में परिवहन किराया बढ़ने पर फिलहाल जो सूचनाएं आ रही हैं, उसे अप्रत्यक्ष तौर से गलत बताया. परिवहन मंत्री ने कहा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी किराया बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इसके बाद इस सिफारिश पर विभागीय सचिव से लेकर मंत्रालय तक में चिंतन होगा. उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.इसके बाद परिवहन मंत्री ने कहा हाल ही में जिस तरह यूपी से परिवहन की परिसंपत्तियों को लेकर समाधान हुआ है. चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग ने बेहतर रूप से राजस्व प्राप्ति की है. उसके चलते निगम की तरफ से अपने कर्मचारियों की जून तक की तनख्वाह और पुराने बकाए को भी क्लियर कर दिया गया है. उन्होंने कहा भविष्य में परिवहन को और बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी. इस दौरान उन्होंने आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड किए जाने के सवाल पर कहा कि कर्मचारी बड़ा हो या छोटा है, यदि कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा आरटीओ दिनेश पठोई की तरफ से जवाब भेजा गया है, जिससे लगता है कि जब मुख्यमंत्री ने आरटीओ पर छापा मारा तब वह किसी सरकारी काम में व्यस्त थे. लिहाजा उन्हें दोबारा नियुक्ति देने को लेकर विचार किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने कहा दिल्ली में बी 6 वाहनों की अनिवार्यता के चलते प्रदेश की सैकड़ों बसें दिल्ली में नहीं चल पाएंगी. इसके लिए विभाग की तरफ से पहले ही इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी यात्री को दिल्ली जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो.

गौर हो कि, उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के किराए में 15 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. वहीं, STA की नई दरों के अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों से बसों के सर्विसेज के रूप में 20 प्रतिशत सरचार्ज के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है. हैरानी ये है कि मंत्री को इस बात का पता नहीं है.