जल निगम में इंजीनियरों की नौकरी पर मंडराया खतरा
देहरादून न्यूज़: जल निगम में 12 से अधिक इंजीनियरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. वर्ष 2005 और बाद के वर्षों में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के आरक्षित पदों पर यूपी, बिहार, दिल्ली के युवाओं को नौकरी दे दी गई. 18 साल बाद अब शासन ने भी इन नियुक्तियों को गलत माना है. एमडी जल निगम को अपने स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए.
जल निगम ने वर्ष 2005, 2007 में पंजाब विश्वविद्यालय से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती कराई. लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद जल निगम की चयन समिति ने आंख बंद कर युवाओं को नियुक्ति दे दी. महिला और एससी श्रेणी के आरक्षित पदों पर दिल्ली, यूपी, बिहार वालों को नियुक्ति दे दी. जांच पर जांच और कार्मिक, न्याय विभाग की राय लेने के नाम पर ही करीब तीन साल निकाल दिए गए.
अब जाकर सचिव पेयजल ने जांच रिपोर्ट, न्याय, कार्मिक विभाग की राय, सेवा नियमावलियों के प्रावधानों को आधार बनाते हुए जल निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) उदयराज को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. एमडी उयदराज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी. अब पहले इंजीनियरों को नोटिस जारी किए जाएंगे. उनका जवाब आने के बाद विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा.
दो-दो जाति प्रमाण पत्र मिलते गए प्रमोशन
निगम में एक मामला 2014 के एक्सईएन
से जुड़ा आया है. जिस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, तब यूपी बिजनौर से बना जाति प्रमाण पत्र लगाया गया. इस पर विवाद हुआ, तो बाद में पौड़ी से बना जाति प्रमाण पत्र जमा करा दिया गया. इस मामले की भी जांच जारी है.
जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, वे पिछले 18 सालों में प्रमोशन पर प्रमोशन पाते चले गए. सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता और कई तो अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद तक पहुंच गए.
