इस साल उत्तराखंड पर कर्ज बजट के बराबर हो जाएगा

देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड पर अगले साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के मौजूदा कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा. सरकार ने विधानसभा में 77 हजार 400 करोड़ के करीब का बजट पेश किया है. लेकिन विधानसभा के पटल पर रखे गए वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77 हजार करोड़ के करीब पहुंच जाएगा. 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68 हजार 844 करोड़ हो चुका है.

अग्रणी राज्य बनने में सबसे बड़ी चुनौती सरकार अलगे तीन सालों में राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास कर रही है. लेकिन इसके लिए सरकार को कर्ज के बोझ को कम करने पर विशेष फोकस करने की जरूरत है.

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज जरूरी सरकार राज्य में सड़क, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है. लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे केंद्र से 20893 करोड़ की जरूरत होगी. साथ ही राजस्व और पूंजीगत खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार करीब 19460 करोड़ रुपये कर्ज लेगी. इसमें लोक ऋण का हिस्सा 18 हजार करोड़ से अधिक का है. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों और पेंशनरों के के वेतन-व पेंशन के लिए धनराशि जुटाने की है. इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपये चाहिए.