उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत गौ रक्षा के लिए उपकर लगाने का फैसला किया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने सभी ब्रांड की शराब की बोतलों की बिक्री पर तीन रुपये का उपकर लगाने का फैसला किया है. कारण: सरकार गौ रक्षा, महिला कल्याण और खेल के लिए प्रत्येक को 1 रुपये आवंटित करना चाहती है।

यह फैसला सोमवार को कैबिनेट की बैठक में आया, जिसमें राज्य की आबकारी नीति पर फिर से विचार किया गया। 3 रुपये का उपकर लगाने के अलावा, सरकार ने शराब की कीमतें कम करने का फैसला किया। इस तरह ब्रांड के आधार पर शराब 100 रुपये से 300 रुपये प्रति बोतल सस्ती हो जाएगी।

राज्य के आबकारी सचिव एवं आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इस पत्र को बताया कि विदेशी शराब बेचने वाले लाइसेंसधारी 10 प्रतिशत और देशी शराब की दुकान वाले लाइसेंसधारक 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देकर कारोबार जारी रख सकेंगे.

उत्तराखंड सरकार ने इस साल शराब की दुकानों से होने वाला राजस्व बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले साल लक्ष्य 3,600 करोड़ रुपये था। देशी शराब में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने कांच की बोतल की जगह टेट्रा पैक में बेचने का फैसला किया है.

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य की आबकारी नीति में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब उत्तराखंड में शराब की कीमत उत्तर प्रदेश जितनी ही रहेगी. उत्तर प्रदेश की तुलना में ब्रांड की शराब की कीमतों में 20 रुपये से अधिक का अंतर नहीं होगा। इससे शराब की तस्करी पर लगाम लगेगी।

राज्य कांग्रेस प्रमुख करण महरा ने हालांकि सरकार के फैसले का विरोध किया। फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महरा ने कहा, "नए उपाय से शराब माफिया को पूरी सुरक्षा मिलेगी और राज्य भर के गांवों में हर घर में शराब पहुंचेगी।"

उत्तर भारत में शराब की खपत की उच्चतम दर

उत्तराखंड में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 32% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। यह उत्तर भारतीय राज्यों में सबसे अधिक दर है। राज्य में शराब की कीमत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह ही रहेगी। एक अधिकारी के मुताबिक, इससे शराब की तस्करी पर लगाम लगेगी।