हाईकोर्ट के आदेश से इंजीनियरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

देहरादून न्यूज़: जल निगम में वित्तीय निविदा खुलने के बाद टेंडर निरस्त किए जाने के मामले में उच्च न्यायालय के जांच बैठाने से कई इंजीनियरों पर कार्रवाई हो सकती है.

दून के स्मार्ट सिटी के सीवर प्रोजेक्ट के लिए निकाले गए टेंडर से यह विवाद हुआ. दरअसल आराघर से मोथरोवाला तक सीवर लाइन बिछाने के टेंडर में तकनीकी व वित्तीय मंजूरी दी गई. टेंडर 13 प्रतिशत कम रेट पर आया था. बावजूद इसके निगम ने उक्त टेंडर को निरस्त कर नया टेंडर जारी कर दिया. इसके पीछे तर्क दिया गया कि तकनीकी मंजूरी देने के दौरान ज्वाइंट वेंचर की शर्तों को सही तरीके से नहीं देखा गया, जबकि जल निगम के कई इंजीनियरों का तर्क है कि इस आधार पर कई टेंडर दिए जा चुके हैं.

इस मामले में अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि दोबारा टेंडर में रेट अधिक आते हैं, तो होने वाले वित्तीय नुकसान को लेकर किसकी जवाबदेही तय होगी. दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने इस मामले को आधार बनाते हुए ऐसे ही अन्य टेंडरों की भी जांच के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट के आदेश से इंजीनियरों में खलबली मची है.

हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है. आदेशों का पालन करते हुए टेंडरों की जांच की जाएगी. किस स्तर पर क्या चूक हुई है, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी.

-अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव पेयजल