उत्तराखंड में तीन महीने के लिए लागू हुई स्टाम्प वाद निस्तारण योजना

हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार ने लंबे समय से न्यायालयों में लंबित स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प शुल्क की कमी की मूल धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और केवल 100 रुपये टोकन अर्थदंड जमा कराकर अपने मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश जारी होने की तारीख से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी।
अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प कलेक्टर और राजस्व परिषद के न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। स्टाम्प शुल्क की कमी और अर्थदंड से जुड़े इन मामलों में अपील तथा रिट याचिकाएं दाखिल होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इससे सरकारी राजस्व की वसूली भी प्रभावित होती है।
उन्होंने बताया कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने और राजस्व संग्रह को गति देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों में संबंधित न्यायालयों के माध्यम से लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों के पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजे जाएंगे। इन नोटिसों के जरिए उन्हें योजना और इसके तहत मिलने वाली सुविधा की जानकारी दी जाएगी।
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
योजना में शामिल होने के इच्छुक पक्षकार को संबंधित न्यायालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तारीख तय करेगा। संदर्भण आख्या में दर्ज स्टाम्प कमी की राशि की पुष्टि होने पर पक्षकार को एक सप्ताह के भीतर मूल धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदंड जमा करना होगा।
यह भुगतान कोषागार में मद संख्या-0030 यानी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत किया जाएगा। राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसके बाद न्यायालय आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर प्रकरण के निस्तारण का आदेश पारित करेगा। साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रमाण-पत्र अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित वाद को अंतिम रूप से निस्तारित माना जाएगा।
तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए पक्षकारों को निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक धनराशि जमा करनी होगी। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए जाने के एक महीने के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण करना अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने जिलाधिकारियों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा कराकर मामले के निस्तारण का अनुरोध करने वाले प्रकरणों को बिना वजह लंबित न रखा जाए।
योजना की नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक महीने निस्तारित किए गए मामलों की संख्या और उनमें निर्धारित तथा वसूल की गई स्टाम्प कमी की धनराशि का ब्योरा आयुक्त स्टाम्प को भेजा जाएगा।
सरकार की इस पहल से पुराने स्टाम्प विवादों को सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से राहत मिल सकती है, वहीं लंबित राजस्व की वसूली का रास्ता भी आसान होगा।





