चारधाम परियोजना पर सरकार सख्त, 15 दिन में निपटेंगे भूमि अधिग्रहण के मामले

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम परियोजना सहित महत्वपूर्ण सड़क और रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने चारधाम परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर निपटाने और संबंधित भूमि स्वामियों को जल्द मुआवजा देने को कहा।
मुख्य सचिव ने बताया कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में निर्माण कार्यों के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध कराने तथा रुद्रप्रयाग के शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर मार्ग से जुड़े भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का कार्य एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए।
वहीं, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन कार्यों को प्राथमिकता देने और नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन की गुणवत्ता जांच के लिए स्थलीय निरीक्षण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, बीआरओ और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय से लंबित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक सप्ताह निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।





