देहरादून न्यूज़: कार्मिक विभाग ने खेल विभाग से पूछा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भर्ती में आरक्षण चाहिए या आउट आफ टर्न नियुक्ति. खेल विभाग इस संबंध में अभी तक शासन को अपनी राय नहीं भेज पाया है.
राज्य सरकार प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के पक्ष में है. राज्य में पहले खेल कोटे में आरक्षण का प्रावधान था पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2013 यह खत्म हो चुका है. खेल विभाग ने पिछले दिनों पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण और आउट आफ टर्न नियुक्ति देने का प्रस्ताव भेजा था.
दो-दो आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर लगभग एक माह पहले कार्मिक विभाग ने आपत्ति लगा दी थी. दरअसल, खेल कोटे में एक ही आरक्षण दिया जा सकता है. ऐसे में या तो भर्तियों में चार फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा या फिर सीधे आउट आफ टर्न नौकरी. इस संबंध में लगाई गई आपत्ति पर खेल विभाग ने अब तक जवाब नहीं दिया है. कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अभी न खेल कोटे में आरक्षण दिया गया है और न आउट आफ टर्न नियुक्ति की मंजूरी दी गई है. उधर, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने कहाकि खेल विभाग से जवाब मिलने के बाद इस पर कैबिनेट बैठक में विचार होगा.