हिमालयी क्षेत्र में विकास की परिभाषा बदलनी होगी

देहरादून न्यूज़: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और निरंतर आ रही आपदाओं के मद्देनजर हिमालयी क्षेत्र में विकास की परिभाषा को नए सिरे से तय करना होगा. केंद्र सरकार को पर्वतीय राज्यों के समग्र सतत विकास और आपदा न्यूनीकरण के लिए व्यापक स्तर पर तकनीकी सहयोग मुहैया कराना होगा.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से दिल्ली में आयोजित एनपीडीआरआर के तीसरे सम्मेलन में सीएम के प्रतिनिधि के रूप में सुबोध ने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन को लेकर पर्वतीय राज्यों की चिंताओं को साझा किया. प्रमुख तौर पर भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ भूस्खलन व वनाग्नि की ओर ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में मिट्टी के गुण, क्षेत्र की धारण क्षमता व जल उपलब्धता के आधार पर विकास की अवधारणा को पुन परिभाषित करने की जरूरत है. बारिश के साथ अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना जरूरी है. वन मंत्री ने जोशीमठ नगर में भूधंसाव का जिक्र करते हुए केन्द्रीय व अर्न्तराज्यीय संस्थाओं के परस्पर समन्वयन एवं सहयोग की जरूरत पर बल दिया.