Uttarakhand में पानी, सीवर बिल पर सरचार्ज माफी की अवधि बढ़ाई गई

Dehradunदेहरादून : राज्य में पानी और सीवर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, उत्तराखंड सरकार ने लंबित पानी और सीवर बकाया के एकमुश्त भुगतान पर पूर्ण अधिभार माफी की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 दिसंबर तक लंबित पानी और सीवर बकाया के एकमुश्त भुगतान पर विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा पिछले नवंबर में की थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

अब, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, लंबित पानी और सीवर बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत छूट को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच, धामी ने मंगलवार को अपने आवास पर गृह विभाग के तहत छह फोरेंसिक लैब वाहनों को हरी झंडी दिखाई। 65 लाख रुपये की लागत वाले प्रत्येक फोरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, विस्फोटक किट, फिंगरप्रिंट किट, फुटप्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन वाहनों से आपराधिक घटनाओं की मौके पर ही प्राथमिक जांच हो सकेगी।

पहले चरण में फोरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे गए हैं। बाद में इस व्यवस्था का विस्तार कर सभी जिलों को कवर किया जाएगा। इन वाहनों की खरीद के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 3.92 करोड़ रुपये मिले हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने देहरादून में एक कार्यक्रम में गृह एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। चयनित अभ्यर्थियों में गृह विभाग के तहत 11 लैब सहायक और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

सीएम धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, "आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी चयनित अभ्यर्थी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। धामी ने कहा, "अगर हम अनुशासन और दिनचर्या के साथ अपना काम शुरू करते हैं, तो हर राह आसान हो जाती है। 2047 तक भारत को विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देना चाहिए।" (एएनआई)