पयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराएं, हरिद्वार में बालश्रम रोकने को निरीक्षण करें

उत्तराखंड | अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि एसडीआरएफ के अंतर्गत विभागों को जो धनराशि आवंटित की गयी है, उसकी उपयोगिता का प्रमाण पत्र 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं. साथ ही उन्होंने सभी कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण भी जल्द से जल्द करवाने के आदेश दिए.

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की लम्बित कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में बैठक हुई. अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, विकासखंड रुड़की, बहादराबाद आदि के अधिकारियों से एक-एक करके उनके विभागों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जो कार्य कराये जा रहे हैं, उनकी प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए अब तक किये गये कार्यों की प्रगति के अनुसार दिशा-निर्देश दिये. इस अवसर पर आपदा प्रबन्धन अधिकारी मीरा रावत, अधिशासी अभियंता लोनिवि सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई मंजू समेत अन्य विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे.

हरिद्वार में बालश्रम रोकने को निरीक्षण करें

एडीएम पीएल शाह ने कहा कि जिले में किसी भी सूरत में बाल श्रम नहीं होना चाहिए. बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अधीन ऐसी जगहों का स्थलीय निरीक्षण और सर्वे किया जाए, जहां पर बालश्रम होने की संभावना है.

कलक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यबल व बालश्रम बचाव दल/किशोर श्रम उन्मूलन एवं जनपद स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति की बैठक हुई. एडीएम ने कहा कि ऐसे संभावित प्रतिष्ठानों या नियोजकों से बाल श्रम मुक्त अभियान या बाल श्रम न करवाने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हर औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गेट पर बाल किशोर श्रम नियोजित करना दंडनीय अपराध है. ऐसे पोस्टर और बोर्ड लगवाए जाएं. बैठक में सदस्य जितेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, एमसी मैठानी, अंजनी सैनी, नीलम चौहान, सीईओ केके गुप्ता, अविनाश सिंह भदौरिया, आरके सिंह आदि शामिल रहे.