"कड़ी कार्रवाई...भूमि Uttarakhand सरकार को सौंपी जाएगी": भूमि कानून पर सीएम धामी

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों ने अपने स्वयं के परिवारों के नाम पर कई भूखंड खरीदे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो उस उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते हैं जिसके लिए ये प्रावधान बनाए गए थे और वे सरकार के अधीन होंगे।उत्तराखंड सरकार। " उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। हमारे संज्ञान में आया है कि इस कानून के लागू होने के बाद कई लोगों ने अपने परिजनों के नाम पर कई भूखंड खरीदे हैं, जो उस उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते हैं जिसके लिए ये प्रावधान बनाए गए थे और हम ऐसी सभी जमीनों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो इस तरह से खरीदी गई हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी सभी जमीनें जो पाई जाएंगी, वे राज्य सरकार को सौंपी जाएंगी। हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि 2017 में इस कानून में किए गए बदलावों के भी सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। हम ऐसे प्रावधानों की भी समीक्षा करेंगे," सीएम धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत काफी काम हुआ है, उन्होंने कहा कि सरकार उस अधिनियम को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमें हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें , तो उसमें भी काफी काम हुआ है, उस कानून को लागू करने के लिए, उस विधेयक को जमीन पर उतारने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले में भी हमारा आदर्श स्थापित हुआ है, जिसके कारण अब तक 17,000 भर्तियां बिना किसी धोखाधड़ी के पारदर्शिता के साथ हुई हैं।" इससे पहले इसी साल जनवरी में,उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी के लिए बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता और राज्य के हित में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय प्रारूप समिति की बैठक नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।उत्तराखंड सरकार को भूमि कानूनों पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जांच करने या अगले आदेश तक के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देंगे ।उत्तराखंड सरकार ने 22 दिसंबर को भूमि कानूनों पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया।

अपनी 80 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा कि वर्तमान में, जिला मजिस्ट्रेट संबंधित उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि की खरीद की अनुमति देते हैं, लेकिन कई मामलों में, इस भूमि का दुरुपयोग रिसॉर्ट या कर्मियों के बंगलों के निर्माण के लिए किया जाता है। इससे पहाड़ी निवासी भूमिहीन हो रहे हैं और नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। (एएनआई)