राज्य सरकार ने देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया

देहरादून: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के निर्देशों का पालन न करने के कारण, उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को अधिकृत कंपनी देहरादून इंटीग्रेटेड एरेना लिमिटेड की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का संचालन करना है । एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य सरकार ने स्टेडियम को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिये हैं, उसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा, इससे राज्य में खेल संपत्तियों के संरक्षण और आगामी राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में भी मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को टेंडर के आधार पर मेसर्स ITUAL को दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने देहरादून इंटीग्रेटेड एरेना लिमिटेड कंपनी बनाई और इसके रखरखाव और संचालन के लिए मई 2018 में राज्य सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

कोविड-19 महामारी के दौरान, स्टेडियम को संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उक्त कंपनी ने दिवालिया होने के लिए एनसीएलटी में मामला दायर किया था। इसके लिए एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के लिए आरआरपी अंसुल पठानिया को नियुक्त किया गया था। नवंबर, 2023 में एनसीएलटी की ओर से रिजॉल्यूशन प्लान को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किए गए थे. लेकिन उक्त कंपनी ने न तो नई परिचालन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार से मंजूरी ली, न ही मूल अनुबंध शर्तों के अनुसार एस्क्रो खाता खोला और न ही आवश्यक बैंक गारंटी प्रदान की, लेकिन स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों से धन प्राप्त किया, उत्तराखंड सरकार ने कहा . एनसीएलटी के निर्णय के बाद मेसर्स देहरादून इंटीग्रेटेड एरेना लिमिटेड को अनुबंध की शर्तों के अनुसार 12 दिसंबर 2023 को अनुबंध की शर्तों का पालन करने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसका संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया और यहां तक ​​कि बैठक के लिए समय मांगने पर प्रतिनिधि बैठक में नहीं आये. राज्य एवं सम्पत्ति के संरक्षण हित में 13 फरवरी 2024 को पुनः नोटिस जारी कर सम्पत्ति खाली करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में संस्था द्वारा आज 17 फरवरी को परिसर खाली कर दिया गया तथा जनहित में राज्य सरकार ने स्टेडियम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.