निलंबित निदेशक बवेजा पर लगे आरोपों की जांच एसआईटी करेगी
देहरादून न्यूज़: सरकार ने बागवानी विभाग के निलंबित निदेशक डॉ. एचएस बवेजा के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। गृह विभाग की विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं. इस टीम का गठन पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी एनएस नपलच्याल की अध्यक्षता में किया गया है.
एसआईटी को हर माह जांच की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले डॉ. बवेजा हिमाचल प्रदेश के बागवानी निदेशक के पद पर रहते हुए भी विवादों में रहे थे। तब भी उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था.
12 जून को निलंबित कर दिया गया
मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के ओडगांव क्षेत्र में सेब के पौधों के वितरण में धांधली समेत अन्य मामलों की शिकायतों के मद्देनजर 12 जून को उद्यान निदेशक डॉ. बवेजा को निलंबित कर दिया गया था. पौधा वितरण नियमों को ताक पर रखकर अनिका टेडर्स नामक फर्म को लाइसेंस देने समेत वित्तीय अनियमितता के अन्य आरोपों पर डीएम द्वारा करायी गयी जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई.
2021 में एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति मिली
डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बवेजा को जनवरी 2021 में निदेशक, बागवानी विभाग, उत्तराखंड के पद पर एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई थी। अगले वर्ष उनका कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने डॉ. बवेजा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी. मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
दो अन्य सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार
अब सरकार ने डॉ. बवेजा पर लगे पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में एसएसपी अल्मोडा, एसपी सीआईडी हल्द्वानी तथा कृषि विभाग द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। एसआईटी अध्यक्ष को दो अन्य सदस्यों को नामित करने का भी अधिकार दिया गया है।
