आपदा प्रबंधन के तहत स्कूलों की होगी मरम्मत
देहरादून न्यूज़: राज्य में आपदा मद से ज्वालामुखी भण्डार विद्यालय की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंडों में ऐसे शिक्षा अधिकारियों का प्रस्ताव दो सप्ताह के भीतर शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया था.
स्कूल मंत्री शिक्षा विभाग. धन सिंह रावत ने मंगलवार को अपने निजी आवास पर क्षतिग्रस्त स्कूल, वित्त एवं आपदा प्रबंधन विभाग सहित शिक्षा, वित्त एवं आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली. यह निर्धारित किया गया था कि दिवालियापन अधिनियम आपदा प्रबंधन मद से प्रस्थान। पूर्ण क्षतिग्रस्त अस्पताल की एक नई एसोसिएशन के निर्माण का निर्णय राज्य क्षेत्र मैड सेवोल्ट ने लिया।
एक लाख से पांच लाख रुपये तक खर्च
डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जिनकी सूची में एक लाख से पांच लाख रुपये तक की लागत आई है। शिक्षा विभाग ने कुछ माह पहले सर्वे कर जर्जर छात्रावासों को चार स्थानों पर रखा है। पूर्णतः भव्य आश्रम को डी-श्रेणी में रखा गया है। इन आश्रमों की नई इमारतें बनाई जाएंगी, जबकि अन्य आश्रमों में आश्रमों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को टास्क फोर्स के माध्यम से निर्गत दस्तावेजों का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आदर्श रूप से खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंडों से प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजेंगे। इन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रोन्नति निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में मौजूद थे
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन, आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रणजीत सिन्हा, शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव जीवेंद्र यादव व डीएचएम सेमवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रियाल उनियाल व नाबार्ड के अधिकारी उपस्थित थे.
