देहरादून: शिक्षा विभाग की उपलब्धियां भी चौंकाने वाली हैं. वही विद्यालय कुछ शिक्षकों के लिए सुगम और कुछ शिक्षकों के लिए दुर्गम हो गया है। ऐसे कुछ ही स्कूल नहीं बल्कि प्रदेश में 155 बेहतरीन स्कूल हैं। जिनके शिक्षकों को एक ही विद्यालय में पदस्थापित होने के बावजूद समान लाभ नहीं मिलता है। जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक शिक्षकों को समान लाभ देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन के आदेश के बाद ही ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों के तबादलों का दौर जारी है. अनिवार्य एवं अनुरोध आधार पर तबादलों के लिए शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, लेकिन संभाग के एक ही स्कूल में पदस्थ होने के बावजूद कुछ शिक्षकों की सेवाएं अनुपलब्ध कर दी जा रही हैं और कुछ की सेवाएं यूं ही जोड़ दी जा रही हैं।
प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो विद्यालयों को सर्वथा उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पिछले आदेश के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है. सुगम क्षेत्रों के शासकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की सेवाओं को दुर्गम क्षेत्रों की सेवाओं के रूप में प्रतिस्थापन में जोड़ा जा रहा है। वहीं, उसी स्कूल में पहले से तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाओं को लचीली क्षेत्र सेवाओं में जोड़ा जा रहा है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पहले से तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि विभाजन की इस व्यवस्था के कारण एक ही विद्यालय को कुछ शिक्षकों के लिए दुर्गम और कुछ शिक्षकों के लिए सुगम माना जाता है, जो उनके साथ अन्याय है.
शिक्षकों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर दो दिन पहले शिक्षा सचिव रविनाथ रमन से मिले थे. उन्होंने शिक्षा सचिव से कहा कि सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में दो-दो विद्यालयों को सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाया है. इन स्कूलों में रिक्तियां चयन परीक्षा के माध्यम से भरी जा रही हैं। जबकि इन विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों को चयन परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था.
अनुशंसा के बाद भी शिक्षकों को समान लाभ नहीं मिलता है
अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पहले से कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्यों से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए विकल्प भरवाकर सहमति ली गई। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने पर सहमति जताने वाले शिक्षकों के कार्य की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया। समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर अपनी अनुशंसा विभाग को भेजी, लेकिन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.
सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है
अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों के मुताबिक चयनित शिक्षकों की एक साल की सुगम सेवा को दुर्गम की सेवा में जोड़ा जा रहा है. साथ ही दुर्गम विद्यालय में उनकी एक साल की सेवा को दुर्गम की दो साल की सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है। जबकि इन विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा को विद्यालय सुगम होने पर सुगम्य एवं दुर्गम होने पर दुर्गम सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है। सुगम्य क्षेत्रों के विद्यालयों में दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यदि विद्यालय सुगम्य है तो शिक्षकों की सेवा सुगम्य सेवाओं में जोड़ी जानी चाहिए। शिक्षकों की समान व्यवस्था करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
